ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,  ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੀਜੇਡਆਰਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੀਜੇਡਆਰਆਰਸੀ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Twin Tower, ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੀਜ਼ੈਡਆਰਆਰਸੀ) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੀ.ਜ਼ੈਡ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੀਤਾ ਬਚਾਓ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬਚਾਓ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਿਊਰੇਟਰਾਂ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।