ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ PF ਖਾਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ PF ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ EPFO ​​ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ PF ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 4 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ

• ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲੋ,  PF ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ
• ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
• ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ
• ਸੀਬੀਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
• ਸੀਬੀਟੀ ਨੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
• EPFO ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ
• ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BCCI ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ IPL ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ITAT ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੀਐੱਫ 'ਤੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

EPFO ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ (InvITs) ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ONGC ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ 

ਪੰਕਜ ਮਾਥਪਾਲ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਆਪਟੀਮਾ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।