ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਦਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ.) ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।’’

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2020-21 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2022-23 ਤੱਕ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।