ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ) ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ) ਐਕਟ, 1980 ਵਿਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ 2021, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021 ਸਣੇ 38 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

► ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ