ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

Thursday, Oct 22, 2020 - 05:52 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਓਰੀਜਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈ., ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ', ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੇਂਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ Dr. Reddy 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ / ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Videocon ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ OCI ਅਤੇ PIO ਕਾਰਡ 

ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਲੱਗਾ 8.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ


Harinder Kaur

Content Editor

Related News