ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਟਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 90 ਰੁ: ਲਿਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 80 ਰੁ: ਤੋਂ ਪਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਾਰਤ ਭੇਜੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

►ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ