ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੌਰ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਾਗਜ਼, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੌਰ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੈੱਸਜ਼ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ।