ਤੇਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ''ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ''ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

ਜੈਤੋ (ਰਘੁਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ “ਇੰਡੀਆ@100: ਐਨਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਟੂਮੋਰੋਜ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ” ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ 55 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ 2000-2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"  ਨੈਤਿਕ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਧਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਜਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।