ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
Thursday, Oct 26, 2017 - 10:36 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 92 ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਰੀਏ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ, ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ ਹਕਦਾਰਾਂ ਤਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
