BOM, UCO Bank ਸਮੇਤ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
03/15/2024 12:31:54 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਬੀ. ਓ. ਐੱਮ.), ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੁਡਵਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕ੍ਰੈਪ
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਐੱਮ. ਪੀ .ਐੱਸ.) ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 3 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ. ਜਾਂ ਕਿਊ. ਆਈ. ਪੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Credit-Debit ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, RBI ਨੇ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ - 98.25 ਫੀਸਦੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ - 96.38 ਫੀਸਦੀ
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ- 95.39 ਫੀਸਦੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ -93.08 ਫੀਸਦੀ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ- 86.46 ਫੀਸਦੀ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, UP 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
