10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ 'ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਸ ਸਕੀਮ' (FFS) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FFS ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIDBI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ AIFs ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। SIDBI ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।