ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ 4.39 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 4.39 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।