ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 63,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਰੇਟ : JSPL

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਲਗਭਗ 63,000 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1,528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'Airbnb' ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 'ਪਾਰਟੀ' ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਥਾਈ

ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਊਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਮਾਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ