RBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾਨ- ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 12 ਬੈਂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਰੈਲੇਵੇਂਟ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਾਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਗੋਸ਼ਠੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 51 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।

50 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 2004 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਅ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਂਡ ਇਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.