ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 4,675 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (ਈ-ਬੱਸਾਂ) ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4,675 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੰਬਰ-1 ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਣੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (CESL), ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। OEMs ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NEBP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੀਐਮਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਭਾਰਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡੀਐੱਲਸੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ OEM (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Pinnacle Mobility Solutions ਦੇ EKA ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ NEBP ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੁਆਰਾ 2027 ਤੱਕ 50,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਸਤ 'ਚ 14 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਇਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

CESL ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,050 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4,855 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,30,669 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8