ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Coca-Cola ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਯੋਗ PET ਬੋਤਲ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ' ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ 8000 ਰੁਪਏ! ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਲੁਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ-ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8