ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਆਰ. ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ . ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤਾ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. 2021-22 ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ . ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।