ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ - ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ - ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Elon Musk ਦੇ Starlink ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ OTP ਸਿਸਟਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ TRAI ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nepal ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Biscuit ਦੇ ਆਯਾਤ-ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ 

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ SBI 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 

2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਤਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੇ 52,878 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Elon Musk ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ SpaceX  ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt