ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੁੰਬਈ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਆਟੋਟੈਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (FAME-II) ਦੇ ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (FAME-II) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਮ-2 ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਟਾਰਗੈੱਟ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਆਟੋਟੈਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ MHI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ । ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਕੀਨਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ FAME ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ FAME ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ CMVR/FAME ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਓਕੀਨਾਵਾ ਆਟੋਟੈਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2019-20 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਆਟੋਟੈਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ WhatsApp ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਮਾਰਚ 'ਚ 47 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ OEMs ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਕੀਨਾਵਾ ਆਟੋਟੈਕ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, MHI ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ OEMs ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਮਪੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 14 ਮੈਸੇਂਜਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀ ਖ਼ਤਰਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।