ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਟੱਕਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 'ਚੋਣ ਦੰਗਲ', ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹੈ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ'

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਧਰਮਸੋਤ' ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ

►MSP ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ