ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, 5 ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਾਰਨ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਪਾਲਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ, ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਡਿਜਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰਲੈੱਸ(ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ) ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਸੀ ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧੇਗੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ IAS, IPS, IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਟਾਊਨ ਆਫ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ 

ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, SEBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਖੇਪਾਂ ਸੀ। ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਖੇਪਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 20-30,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। FY23 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 77,000 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।