ਗੋਲਡ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੇਗਾ, ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਮੁੰਬਈ— 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯੋਜਨਾ  (ਗੋਲਡ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ)  ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਗਤੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਵੇਗੀ।  ਭਾਰਤੀ  ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਵ  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਕਾ 
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14.4 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤੇ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ  ਬੈਂਕਾਂ, ਸੋਨਾ ਸੋਧਕਾਂ ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੇ ਅਾਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਮਦਨ  ਕਰ ਜਾਂਚ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਮਦਨ  ਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਇਕਾਈਅਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਛਾਪੇ  ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੇ   ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਮੈਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ  ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸੋਧ ਇਕਾਈਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।