ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਭਾਰਤ ’ਚ10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਚ ਮਾਈਨਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੀਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ 10 ’ਚੋਂ 9 ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਰੋਸਾ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਪੁਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੀਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੀਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਚੈਲੇਂਜ
ਵਿਪੁਲ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ-7 ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਰੂਸੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ! ਬੀ. ਟੀ. ਗਰੁੱਪ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ 55,000 ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਮਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਮਬਰਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਇਕ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2003 ਵਿਚ ਕਾਨਫੀਲਕਟ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਮਬਰਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਕੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ