ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਮਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਬ੍ਰੇਂਟ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।

ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ.) ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ’ਚ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ : ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਤਰੀਕ                                     ਫੈਸਲਾ                       ਪੈਟਰੋਲ                ਡੀਜ਼ਲ

4 ਨਵੰਬਰ 2021        ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ        ₹5 ਘੱਟ          ₹10 ਘੱਟ

21 ਮਈ 2022        ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ        ₹8 ਘੱਟ          ₹6 ਘੱਟ

14 ਮਾਰਚ 2024        ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਟੌਤੀ                       ₹2 ਘੱਟ          ₹2 ਘੱਟ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025        ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਟੌਤੀ                             ₹2 ਘੱਟ           ₹2 ਘੱਟ

27 ਮਾਰਚ 2026        ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ. ਕਟੌਤੀ                     ₹10 ਰਾਹਤ        ₹10 ਰਾਹਤ

19 ਮਈ 2026        ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੁੱਲ ਸੋਧ        91 ਪੈਸੇ ਵਧੇ        91 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਕਿਉਂ?

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ (2022) ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ (2026) ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਬ੍ਰੇਂਟ ਕਰੂਡ ਕਈ ਵਾਰ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 91 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੱਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 19 ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 40 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ (% ’ਚ)

ਦੇਸ਼                               ਵਾਧਾ

ਮਿਆਂਮਾਰ                       89.7

ਮਲੇਸ਼ੀਆ                       56.3

ਪਾਕਿਸਤਾਨ                   54.9

ਯੂ. ਏ. ਈ.                    52.4

ਅਮਰੀਕਾ                   44.5

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼               40.6

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ                     38.2

ਨੇਪਾਲ                       38.2

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ          33.1

ਕੈਨੇਡਾ                       31.9

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ                30.7

ਥਾਈਲੈਂਡ                  29.7

ਬੈਲਜੀਅਮ               25.3

ਵੀਅਤਨਾਮ              23.8

ਚੀਨ                       21.7

ਫਰਾਂਸ                   20.9

ਬ੍ਰਿਟੇਨ                   19.2

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ        19.0

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ          18.5

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼            16.7

ਇਟਲੀ                15.4

ਜਰਮਨੀ               13.7

ਸਿੰਗਾਪੁਰ              12.7

ਜਾਪਾਨ                 9.7

ਭਾਰਤ                  7.5

ਸਊਦੀ ਅਰਬ           0

ਆਇਲ ਬਾਂਡ ਬਨਾਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤ ’ਚ 2005 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਆਇਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓ. ਐੱਮ. ਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਉਠਾਇਆ?

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ. ਐੱਮ. ਸੀਜ਼) ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਠਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ. ਕਟੌਤੀ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿਆਦ                              ਵਿਵਸਥਾ                                        ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬੋਝ

ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ        ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਉਠਾਈ        ₹24,500 ਕਰੋੜ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ        ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ. ਕਟੌਤੀ + ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ.                  ₹30,000 ਕਰੋੜ

ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਰਾਹਤ        ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ                                ₹40,000 ਕਰੋੜ

ਸੂਬਾਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ : ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਫਰਕ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹੇ।

ਸੂਬਾਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ (₹/ਲੀਟਰ)

ਸੂਬਾ                                   ਕੀਮਤ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                      114.23

ਤੇਲੰਗਾਨਾ                           116.11

ਕੇਰਲਮ                             112.64

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                          116.02

ਬਿਹਾਰ                              115.06

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ                       109.08

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ                    114.01

ਰਾਜਸਥਾਨ                        112.66

ਕਰਨਾਟਕ                         108.41

ਓਡਿਸ਼ਾ                            110.39

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ                     108.83

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ                      109.74

ਝਾਰਖੰਡ                        105.94

ਆਸਾਮ                         106.42

ਗੋਆ                            104.01

ਪੰਜਾਬ                           105.56

ਹਰਿਆਣਾ                     103.28

ਦਿੱਲੀ                           102.12

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                  101.64

ਗੁਜਰਾਤ                       101.81

ਵੈਟ ਬਨਾਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ : ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਟ, ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਚਾਰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੈਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਲ ਬਾਂਡ ਬਨਾਮ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।