GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਤੋਂ , ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਹਿੰਗੇ

06/28/2022 6:30:13 PM

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ’ਚ ਲੱਸੀ, ਛਾਛ, ਪਾਪੜ, ਓਟਸ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਮੀਟਰ ਡਾਓਡ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੀ-7 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਰੂਸੀ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਮੁਰਮੁਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਡ ਟਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਡ ਆਈਟਮਸ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਪਫਡ ਰਾਈਸ ’ਤੇ ਘੱਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਡ ਆਈਟਮਸ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 47ਵੇਂ ਬੈਠਕ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 100 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਰੂਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਐੱਸ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲੱਸੀ, ਛਾਛ, ਪਾਪੜ, ਕੁੱਝ ਅਨਾਜ (ਜਈ, ਬਾਜਰਾ, ਆਦਿ) ਗੁੜ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਬਕਾ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ G-7 ਦੇਸ਼

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ

ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਇਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੈ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ

ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚਿਪਸ/ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਸੀਨੋ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਐਮਆਰਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
 


Harinder Kaur

Content Editor

Related News