Union Budget 2023: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ, UBS ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ
01/15/2023 3:44:47 PM
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਜੈਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵਧੇਗਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 5.75 ਤੋਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 85 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
