FITCH ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ GDP 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 4.9 ਫੀਸਦੀ

03/02/2020 5:52:57 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.9 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਚ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਕੇ 4.9% ਫੀਸਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 5.9% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ(NBFC) ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵੀ ਸੁਸਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Related News