ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਰ. ਪੀ.) ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ  ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 13 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ  ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾਅਵੇ 301.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 301 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ  ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ’ਚ ਬੈਂਕ  ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਕੋਟਕ  ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਰਸਟ  ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁਲ 82 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਜ਼  (ਸੀ. ਓ.  ਸੀ.) ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ  ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਕੋਲ 66.92 ਫੀਸਦੀ  ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 21.03 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 11.40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ  ’ਚ 556.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ  ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੀਨ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਨ ਮੁੰਜਾਲ, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮੁੰਜਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ।