FB ਅਤੇ Whatsapp ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼

ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ WhatsApp ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੱਛਣ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ  ਦਲੀਲ, ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।