ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ - ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਔਸਤਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੂਸਾ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.-ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ ਕੰਪੋਸਰ ਕੈਪਸੂਲ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨੰਦਮਈ, ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਪੂਸਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਚ ਸੜ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂÎਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮਬਾਨ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੇਤ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ  ਦੋਸਤ ਉੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  Apple ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਭਰੇਗੀ 45.54 ਅਰਬ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!