Cryptocurrency ਜ਼ਰੀਏ 1,096 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ TDS ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ

Wednesday, Dec 10, 2025 - 06:17 PM (IST)

Cryptocurrency ਜ਼ਰੀਏ 1,096 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ TDS ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ TDS ਵਿੱਚ 1,096 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ TDS ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ...

2022-23: 221.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2023-24: 362.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2024-25: 511.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ TDS ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ : 1,096 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਾ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਗੁੰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੂਲੂ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ TDS ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਰਾਜ-ਵਾਰ TDS (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)

2022-23: 142.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2023-24: 224.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2024-25: 293.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਹ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ 1% TDS ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 194S ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ (VDA) ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ 1% TDS ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ FD ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

ਕਈ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 133A ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ...

39.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ।

125.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, FIU-IND ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਚੁਅਲ ਐਸੇਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (VASPs) ਦੋਵਾਂ ਲਈ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News