ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟੇ 18 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ DIN ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਸਰਗਰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 32 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 21 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ

ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ. 21 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੇਤ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੇਲ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਥੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।