ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁੱਗਣਾ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ: RBI ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ, ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14-19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 40-48 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਸ਼ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (ਸੀਯੂਆਈ), ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।"  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ UPI ਦਾ ਔਸਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਕਾਰ 2016-17 ਵਿੱਚ 3,872 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1,525 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ (ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020-21 ਵਿੱਚ 13.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੌਲਯੂਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭੂਯਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ UPI ਦੇ ਔਸਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ CWP-ਤੋਂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਛੋਟੇ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ UPI ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।