ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੂਡ ’ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਲਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟੀਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ

25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਬ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 173 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 80 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NPPA ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸਣੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 8,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਕਰਮ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 14.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਇੰਪੋਰਟ (80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Meta ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 2.29 ਕਰੋੜ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਜਲਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਤਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ 2022 ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 165 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀਆਂ 42 ਗੀਗਾਵਾਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ 2022 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 173 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 62 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ, 42 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, 10 ਗੀਗਾਵਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ, ਕਰੀਬ 5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, 47 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੱਤ ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sula Vineyards ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, IPO ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।