ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ GST ਲਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
Monday, Jul 25, 2022 - 11:58 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.
18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ, ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਚਾਵਲ, ਸੂਜੀ ਅਤੇ ਦਹੀ/ਲੱਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨਾਜ, ਚੌਲ, ਆਟਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਡ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ 47ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ 'ਗੁਪਤ' ਰੱਖੀ ਸੀ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
