ਦਿੱਲੀ HC ਦੀ OPPO ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਪੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਪੋ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ  ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 3ਜੀ, 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੇਟੈਂਟਸ (SEP) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਦਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22, 2022-23, 2023-24 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਟੋ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਪੋ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ‘ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਸਸਕਾਰ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ'

ਓਪੋ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਪੋ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2024 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਓਪੋ ਨੂੰ ਨੋਕੀਆ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 : ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣਗੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ, 26 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8