ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਵਿਚ ਦਿੱਲੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਅਦਾ ਅਭਿਆਨ'(Switch Delhi campaign) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ

ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ EV ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈ.ਵੀ. ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਤੋਂ ਈ.ਵੀ. 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਕੇ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਵਿਚ ਦਿੱਲੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਹਿਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ 

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਲਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। 

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਸੜਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 18 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 25 KM ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ NHAI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਨਿਤਿਨ 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।