ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ''ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।