ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ: 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ 189 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 170 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਓਲੋ ਮਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 74% ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ATM 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਪਾਟੇ' ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ

ਪਾਓਲੋ ਮਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੱਧਮ-ਅਵਧੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕੇਗੀ Dhoni ਦੇ 'ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ' ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 10.5 ਫੀਸਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 7.5–8% ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BYJU's ਨੇ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਫਰਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।