GST ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ(GST) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨਲ/ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੀਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 38ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ/ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ GST ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ  ਆਈ.ਟੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਉਥੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।