ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ TDS ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ : CBDT

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿੰਸਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰੋਤ (ਟੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FD 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, RBI ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194Q ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਕਿਯੂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਡੀਐਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 194 ਕਿਯੂ ਨੂੰ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।