ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸਰਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਕੱਲ ਤੋਂ ਈ. ਡੀ. ਆਈ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਾਮਦਕਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 303 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 300 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।