ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸਿਗਰੇਟ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ! GST ''ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ
Tuesday, Dec 03, 2024 - 02:10 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੁੱਲ 148 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 35% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ) 'ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।' ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਓਐਮ ਦੁਆਰਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓਐਮ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1500 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਓਐਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
