ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇ. ਟਾ.)-ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਟੀਲ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਪੀਬੌਡੀ, ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਬਿਲੀਟੋਨ ਅਤੇ ਰੀਓ ਟਿਨਟੋ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਗਟਾਵਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ।

ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਹੇ, ਸਟੀਲ, ਪਾਵਰÝ ਤੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।