ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ''ਤੇ ਕਰੀਬ ਨਜ਼ਰ : ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਐੱਲ ਸੱਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 198.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 115.39 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ 16.65 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਹ 0.59 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਪਾਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 31.99 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"