CII ਨੇ ਕਿਹਾ-ਬੈਂਕ, NBFC ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ RBI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਡਿਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ (ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ’ਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।