ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਤ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਬਨਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ.-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਗਰੁਪ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭੁਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨਰਲਾਇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੇਂਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਘੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਕੋ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਨ ਕੇਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ 'ਚ ਬਦਲਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਚੀਨ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਵੀ ਖਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।