ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Sunday, Oct 29, 2017 - 08:23 AM (IST)
ਬੇਂਗਲੁਰੂ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 8,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ) ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8,698 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਸੈੱਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਮਾਲੀਆ) ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ਹਨ।ਇਹ ਦਰਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
