ਅਾਰ. ਬੀ. ਆਈ.-ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਘਮਾਸਾਨ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ

ਮੁੰਬਈ, (ਏਜੰਸੀਆਂ)— ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਘਮਾਸਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਅਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ  7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਾ 7 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ  ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਹੀ  ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਉਕਤ  ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਆਰ. ਐੱਸ.  ਐੱਸ.  ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ  ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ
ਨਵੀਂ  ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਇੰਟ.)–ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.  ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

˜ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਪੇਮੈਂਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
˜ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ  12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ।