ਕਾਲੇਧਨ ''ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਤਕ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇਧਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਚਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਪੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਹਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਏ.ਈ.ਆਰ) ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਮ) ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਸੰਬਰ 2013, ਐੱਨ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਜੁਲਾਈ 2014 ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਚ 21 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੋਧ ਸੰਸਥਾਨ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਭਗ 770 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾਧਨ ਆਇਆ।